काठमाडौं । आयात–निर्यात व्यापारमा देखिएका संरचनागत समस्या, कर–महशुलको जटिलता र भन्सार प्रक्रियामा सुधारका विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवाद भएको छ। नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी संघ र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा व्यापार सहजीकरण र चोरी पैठारी नियन्त्रणलाई साझा एजेन्डा बनाइएको छ।
बिज्ञापन
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र उपमहानिर्देशक भरतमणि पाण्डेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्य व्यवसायीहरूले आयात–निर्यातका क्रममा भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या र नीतिगत अस्पष्टता खुलस्त राखेका थिए।
बिज्ञापन
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनसँग सहकार्य गरेर वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वर्तमान कर तथा महशुल संरचनाले व्यापार लागत बढाएको बताए। महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले संघले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल–भारतबीचको कर संरचनाको असन्तुलन, वस्तु वर्गीकरणमा देखिने अन्योल, अधिकतम खुद्रा मूल्य घटाएर मूल्यांकन गर्ने अभ्यासका कमजोरी जस्ता विषय उठाए।
उनले पूर्वादेश प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउँदै ठूला सामानमा क्याटलगका आधारमै पूर्वादेश दिनुपर्ने, आयातका क्रममा ड्यामेज, कमी वा चुहावट देखिएमा भन्सार छुटको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र भन्सार क्षेत्रमा हुने टुटफुटमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
बिज्ञापन
राजस्वमा असर नपर्ने अवस्थामा लेबलिङ, इन्भ्वाइस वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा सामान्य त्रुटिका कारण भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको माग छ। साथै, भन्सार ऐनमा रहेको उच्च जरिबानासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने, ड्यामेज भई आएका सामान फिर्ता गर्ने अवधि कम्तीमा १८० दिन पुर्याउनुपर्ने र मेसिन औजारका पार्टपूर्जा तेस्रो देशमा बनेका भए पनि भारतबाट आयात गर्न दिनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
व्यवसायीहरूले जाँचपासका क्रममा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने प्रावधान र वर्षौंपछि मिसम्याच खोजेर समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले व्यापार वातावरण बिगारेको गुनासो गरेका थिए।
छलफलमा प्रतिक्रिया दिँदै भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे। उनले ट्रस्टेड ट्रेडर्स अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गर्दै चोरी पैठारी नियन्त्रण र वैधानिक व्यापार प्रवर्द्धन दुवैमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
उपमहानिर्देशक पाण्डेले विभाग पारदर्शी प्रणालीतर्फ उन्मुख रहेको र स्वविवेकीय अधिकार क्रमशः हटाउँदै लगिएको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रको सुझावलाई नीतिगत सुधारमा समेटिने विश्वास दिलाए।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो संवादले भन्सार सुधार, व्यापार सहजता र विश्वासमा आधारित प्रणाली विकासतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको सहभागीहरूको बुझाइ छ।
